पच्छाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक, 2027 में पुनः बहुमत से हिमाचल में सरकार बनाने का किया दावा
समाचार दृष्टि ब्यूरो/सराहाँ
कांग्रेस सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से नियुक्त विकास चर्चा प्रभारी एवं जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा ने मंगलवार को सिरमौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगू राम मुसाफिर, पूर्व प्रत्याशी दयाल प्यारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा, पूर्व जिला परिषद सदस्य नीलम शर्मा, वरिष्ठ नेता देवेंद्र शास्त्री सहित 200 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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मुकेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश वर्ष 2032 तक देश का सबसे उन्नत और आत्मनिर्भर राज्य बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साधारण परिवार से आते हैं और संघर्ष के बल पर इस मुकाम तक पहुंचे हैं, इसलिए उन्हें आम जनता की समस्याओं और पीड़ा का बेहतर अहसास है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में कांग्रेस ने व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ सत्ता संभाली थी और सरकार अब तक अपनी दस गारंटियों में से सात को पूरा कर चुकी है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश के करीब छह हजार अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ का दर्जा देकर शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में एक लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियां गिनाईं
मुकेश शर्मा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल ने उल्लेखनीय प्रगति की है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में प्रदेश 21वें स्थान से पांचवें स्थान पर पहुंचा है। सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू करने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना है।
उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि आईजीएमसी शिमला और टांडा में करीब तीन हजार करोड़ रुपये की लागत से पीईटी स्कैन और रोबोटिक सर्जरी जैसी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
केंद्र की नीतियों पर साधा निशाना
मुकेश शर्मा ने केंद्र सरकार पर हिमाचल के साथ आर्थिक रूप से अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद प्रदेश को प्रतिवर्ष करीब दस हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। उन्होंने सोलन जिले का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले वैट के माध्यम से करीब साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता था, जो अब काफी कम हो गया है।
उन्होंने कहा कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होने के कारण प्रदेश में उद्योग स्थापित होने के बावजूद राजस्व का बड़ा हिस्सा अन्य राज्यों को चला जाता है। उन्होंने 16वें वित्त आयोग में भी पहाड़ी राज्यों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया।
मुकेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार नए राजस्व स्रोत तलाश रही है। उन्होंने शराब की नीलामी, जल विद्युत परियोजनाओं की रॉयल्टी बढ़ाने तथा अन्य माध्यमों से राजस्व बढ़ाने के सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 4,500 करोड़ रुपये की राहत देकर यह साबित किया कि कांग्रेस सरकार आम जनता के साथ खड़ी है।
किसानों को उत्पादक बनाने पर जोर
उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को केवल सब्सिडी पर निर्भर रखने के बजाय उन्हें उत्पादक बनाने की दिशा में काम कर रही है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और अब तक 2.22 लाख परिवार इससे जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को गाय के दूध के लिए 61 रुपये तथा भैंस के दूध के लिए 71 रुपये प्रति लीटर का मूल्य दिया जा रहा है। इसके अलावा अदरक, हल्दी, मक्की और गेहूं के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है।
युवाओं के मुद्दे पर मुकेश शर्मा ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है, ताकि युवाओं को निष्पक्ष तरीके से रोजगार के अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा कि हिम सेवा पोर्टल के माध्यम से 449 सरकारी सेवाएं लोगों को घर बैठे उपलब्ध कराई जा रही हैं।
2027 में फिर बनेगी कांग्रेस सरकार: मुकेश शर्मा
बैठक के अंत में मुकेश शर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और सरकार की उपलब्धियों के दम पर वर्ष 2027 में कांग्रेस प्रदेश में पुनः बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।
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