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Himachal:मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने के लिए उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को जमीनी स्तर पर कार्रवाई तेज करने के दिए निर्देश

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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू कांगड़ा जिला के धर्मशाला के समीप तपोवन में 8वीं राज्य स्तरीय नारकोटिक्स कॉर्डिनेशन सेंटर (एनकोर्ड) बैठक की अध्यक्षता करते
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू कांगड़ा जिला के धर्मशाला के समीप तपोवन में 8वीं राज्य स्तरीय नारकोटिक्स कॉर्डिनेशन सेंटर (एनकोर्ड) बैठक की अध्यक्षता करते
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15 दिसंबर से पहले चिट्टा तस्करों और पीड़ितों की पहचान के लिए 246 रेड कैटेगरी पंचायतों की मैपिंग की जाएगी

समाचार दृष्टि डेस्क

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के धर्मशाला के समीप तपोवन में 8वीं राज्य स्तरीय नारकोटिक्स कॉर्डिनेशन सेंटर (एनकोर्ड) बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश से चिट्टे के समूल नाश के लिए सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को जमीनी स्तर पर समन्वित प्रयास तेज करने के निर्देश दिए।
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मुख्यमंत्री ने बल देते हुए कहा कि प्रदेश को पूरी तरह चिट्टा मुक्त बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी अधिकारियों को मिलकर जमीनी स्तर पर प्रयास करने होंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेड कैटेगरी के अंतर्गत चिन्हित सभी 246 पंचायतों में चिट्टा तस्करों और पीड़ितों की मैपिंग का कार्य 15 दिसंबर से पहले पूरा किया जाए ताकि इस अभियान को और गति प्रदान की जा सके।

बैठक में मुख्यमंत्री ने निजी नशा मुक्ति केंद्रों के कार्यशैली की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चिट्टे से प्रभावित लोगों की पहचान कर उन्हें आवश्यक सहायता और पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार नशा प्रभावितों की पहचान करने के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाएगी ताकि उन्हें पुनः समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ जन-जागरूकता बढ़ाने और जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार इस वर्ष दिसंबर महीने में ‘खेलो हिमाचल, चिट्टा मुक्त हिमाचल’ अभियान शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि चिट्टा तस्करी में संलिप्त आदतन अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए सरकार ने पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम लागू किया है। इस पहल के तहत वर्ष 2026 में अब तक 159 लोगों को कारागार भेजा गया है, जो देश में दूसरा सर्वाधिक आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने नशा तस्करी से अर्जित लगभग 92 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियां जब्त की हैं।

उन्होंने कहा कि नशा तस्करी में संलिप्त सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस क्रम में अब तक 21 पुलिस कर्मियों और अन्य विभागों के 30 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। एनडीपीएस मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रदेश सरकार ने दो नए एनडीपीएस न्यायालय स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने घोषणा की कि प्रत्येक जिले में चिट्टे के खिलाफ प्रभावी योजना और संगठित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय एनकोर्ड बैठकों के लिए नई मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने रेड कैटेगरी में चिन्हित पंचायतों में निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह अभियान प्रभावी एवं परिणामपरक होना चाहिए तथा प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने लाहौल-स्पीति के उपायुक्त को एनडीपीएस के तहत गिरफ्तार अपराधियों के लिए स्पीति में 200 बीघा से अधिक भूमि पर नया कारागार स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने और इसके लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार चिट्टे को जड़ से खत्म करने के लिए दृढ़ता से प्रयास कर रही है। उन्होंने सभी विभागों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से समन्वित तरीके से कार्य करने का आह्वान किया ताकि प्रदेश के युवाओं को नशे की बुराई से बचाया जा सके और हिमाचल प्रदेश का भविष्य सुरक्षित किया जा सके।

बैठक में मुख्य सचिव के.के. पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नजीम, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी तथा समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे, जबकि प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया।

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