कहा मुख्यमंत्री आने वाले चुनावों में लाभ लेने के लिए झूठ बोल कर जनता को कर रहे हैं पुनः गुमराह
समाचार दृष्टि ब्यूरो/शिमला
प्रदेश के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से हजारों करोड़ की राहत,जोकि आपदा के समय मिली को नकार कर, झूठबोल कर, हिमाचल की जनता को गुमराह कर रहे हैं जोकि मुख्यमंत्री जैसे गरिमामयी पद को शोभा नहीं देता है। भाजपा प्रवक्ता महेंद्र ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 1782 करोड़ ₹ का आपदा में राहत तथा विभिन्न योजनाओं के लिए राहत प्रदान करके प्रदेश के विकास में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मची राजनितिक उथल पुथल से परेशान होकर मुख्यमंत्री दबाव में झूठी बयानबाजी कर रहें हैं। अंदरूनी लड़ाई के कारण प्रदेश में विकास कार्य ठप्प पड़े हैं, सरकार अल्पमत में है, जिसके कारण मुख्यमंत्री आने वाले चुनावों में लाभ लेने के लिए झूठ बोलकर जनता को पुनः गुमराह कर रहे हैं।
प्रवक्ता महेंद्र धर्मानी ने कहा आपदा के समय केंद्र ने हिमाचल प्रदेश की भरपूर मदद की है जोकि मुख्यमंत्री बार -बार भूल जाते हैं। आपदा के समय केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को राहत की दृष्टि से 1782 करोड रुपए भेजें। इसके इलावा 1000 करोड़ मनरेगा द्वारा प्रदेश को मिला , 200 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना का मिला , 403 करोड़ 53 लाख राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉन्स फंड द्वारा मिला, राज्य आपदा रिस्पांस फंड के अंतर्गत 360 करोड़ 80 लाख, राज्य आपदा मिटिगेशन फंड के अंतर्गत 85 करोड़ 60 लाख की राशि केंद्र सरकार द्वारा सीधी हिमाचल प्रदेश को प्रदान की गई है। इसके अलावा लगभग 2700 करोड़ के लगभग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हिमाचल प्रदेश की सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए केंद्र द्वारा भेजे गए।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चरण तीन के तहत हिमाचल के सैकड़ों गांव सड़क सुविधा से जुड़ेंगे। प्रदेश में पांच सौ आबादी वाली तकरीबन सभी गांव सड़क से जुड़ चुके हैं। अब सरकार ढाई सौ आबादी वाले गांव को सड़क सुविधा से जोड़ रही है। केंद्र सरकार ने हिमाचल को 2372.59 करोड़ की राशि जारी की है। इसके अलावा इसमें 270.42 करोड़ राज्य सरकार वहन करेगी। 2643 करोड़ की लागत से प्रदेश में 2682.934 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। 225 करोड़ की राशि आम जनता ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दी इसको भी इस राहत पैकेज में सीधा-सीधा डाला गया। नेशनल हाईवे फोरलेन और पुलों का निर्माण भी अनेकों जगह केंद्र सरकार द्वारा कराया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुल्लू दौरे के दौरान 400 करोड रुपए हिमाचल को आपदा की दृष्टि से दिए और उसके बाद जितने भी यह सड़के ठीक हो रही है उसका खर्चा भी केंद्र सरकार ही वहन कर रही है। केंद्र ने जिया – मणिकर्ण मार्ग के 33.50 किलोमीटर हिस्से को दोबारा से तैयार करने के लिए 38 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि जारी की है । यह धनराशि सेंट्रल रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत जारी हुई है । औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में स्थापित किए जा रहे मेडिकल डिवाइस पार्क को राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण ने पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान कर दी है। 121.80 हेक्टेयर पर स्थापित किए जा रहे मेडिकल डिवाइस पार्क में पांच हजार करोड़ का निवेश होगा और करीब दस हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ होंगे।
प्रवक्ता महेंद्र ने कहा कि केंद्र सरकार की मदद के इलावा भाजपा ने लोगों के बीच जा कर लोगों की सहायता की और उनके दुख दर्द को बाँटने का कार्य किया परन्तु प्रदेश के मुख्यमंत्री लोकसभा चुनावों में लाभ लेने के लिए जनता के बीच में झूठी बोल रहें है। जिसको प्रदेश की जनता भली भांति जान चुकी है और लोकसभा चुनावों में मोदी गारंटी के साथ खड़ा होकर अबकी बार 400पर के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
