मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी 25 रुपए बढ़ाई, अब 350 रुपए की जगह मिलेंगे 375 रुपए
विधायक क्षेत्र विकास निधि में 10 लाख की बढ़ोतरी, अब 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.10 करोड़ किया
विधायक ऐच्छिक निधि को 12 लाख से बढ़ाकर किया 13 लाख
महिलाओं को 1500 रुपए देने की कांग्रेस की गारंटी को फेजवाइज किया जाएगा पूरा
राज्य में शराब होगी महंगी तो प्राइवेट ई-बस और ई-ट्रक खरीदने पर 50% सब्सिडी
राजस्व विभाग में ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा अब पूरे प्रदेश में होगी उपलब्ध
हिमाचल में बेरोजगारी को थोडा कम करने के मकसद से अलग-अलग विभागों में भरे जायेंगे 30 हजार पद
समाचार दृष्टि ब्यूरो/शिमला
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। वर्ष 2023-24 के लिए सुखू ने 53613 करोड़ रुपए का बजट पेश किया।
अपने 2 घंटे 17 मिनट लंबे भाषण में मुख्यमंत्री ने हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने का ऐलान करते हुए घोषणाओं की एक के बाद एक झड़ी सी लगा दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में 75 साल से कोई नया शहर नहीं बसा है लिहाजा शिमला के पास जाठिया देवी में नया शहर बसाने का ऐलान करते हुए बजट में इसकी डीपीआर बनाने के लिए 1373 करोड रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने शराब पर काउ-सेस लगाने का ऐलान किया जिसके तहत राज्य में प्रतिबोतल 10 रुपए काउ-सेस वसूला जाएगा। सरकार के इस कदम से राज्य में अब शराब महंगी मिलेगी। उन्होंने अलग-अलग विभागों में 30 हजार पद भरने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए देने की कांग्रेस की गारंटी को फेजवाइज पूरा किया जाएगा। इसके अलावा राज्य की 20 हजार मेधावी छात्राओं को ई-स्कूटी खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए, प्राइवेट ई-बस और ई-ट्रक खरीदने पर 50% सब्सिडी और सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर युवाओं को 40% सब्सिडी दी जाएगी।
इसके अलावा पांच हजार अन्य पद भी भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग, तकनीकी शिक्षा, शिक्षा, पशुपालन, शहरी विकास, पंचायतीराज जल शक्ति, बिजली बोर्ड, ग्रामीण विकास विभाग आदि में पद भरे जाएंगे।
बजट में विधायक ऐच्छिक निधि को 12 से बढ़ाकर 13 लाख रुपये करने की घोषणा की गई। विधायक क्षेत्र विकास निधि को दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.10 करोड़ रुपये किया। बजट में घोषणा की गई कि सिंगल विंडो सिस्टम खत्म होगा।
ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन खोलेंगे। नई उद्योग नीति लाई जाएगी। बेरोजगार युवाओं को 500 रूटों पर इलेक्ट्रिक वाहन के परमिट दिए जाएंगे। हमीरपुर में बस पोर्ट बनाया जाएगा जिस पर 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दिहाड़ी 375 रुपये करने की घोषणा की गई है।
मनरेगा दिहाड़ी 28 रुपये बढ़ाई, हिम गंगा योजना होगी शुरू..
मछली पालन के लिए तालाब निर्माण के लिए 80 फीसदी की सब्सिडी की घोषणा। मनरेगा दिहाड़ी मौजूदा 212 रुपये से 240 रुपये करने की घोषणा। जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा दिहाड़ी मौजूदा 266 रुपये से 294 रुपये करने की घोषणा।
9 लाख मनरेगा मजदूरों को इससे लाभ मिलेगा। इससे 100 करोड़ का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में कहा कि हिमाचल में नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त अभियान चलेगा।
नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ा कानून लाया जाएगा। किसानों, पशुपालकों के लिए हिम गंगा योजना शुरू होगी। इस योजना के लिए 500 करोड़ की घोषणा। नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे और मौजूदा प्लांट्स को अपग्रेड किया जाएगा।
पंचायत प्रतिनिधियों का बढ़ाया मानदेय..
अध्यक्ष जिला परिषद 20 हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष जिला परिषद को 15 हजार हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। सदस्य जिला परिषद को 6500 रुपये प्रति माह, अध्यक्ष बीडीसी को 9500 रुपये प्रति माह, उपाध्यक्ष बीडीसी को 7000 रुपये प्रति माह, सदस्य बीडीसी को 6000 रुपये प्रति माह, पंचायत प्रधान को 6000 रुपये प्रति माह, उप प्रधान को 4000 रुपये प्रति माह और सदस्य ग्राम पंचायत को 500 रुपये प्रति बैठक प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के लिए 1916 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
पैरा वर्करों का मानदेय बढ़ा..
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अब 9500 रुपये प्रतिमाह, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 6600 रुपये, आंगनबाड़ी सहायिका को 5200 रुपये, आशा वर्कर को 5200, मिड डे मिल वर्करों को 4000, वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को 4400 रुपये, जलशक्ति विभाग बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता को 4400 रुपये और पैरा फिटर पंप ऑपरेटर को 6000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा।
दिहाड़ीदार की दिहाड़ी 25 रुपये बढ़ाकर 375 रुपये करने की घोषणा। आउटसोर्स को न्यूनतम 11250 रुपये मिलेंगे। पंचायत चौकीदारों को 7000 रुपये और राजस्व लंबरदार को 3700 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। एसएमसी शिक्षकों को 500 रुपये,आईटी टीचर को 2000 और एसपीओ को 500 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी की घोषणा। विधायक ऐच्छिक निधि को 12 लाख रुपये से बढ़ाकर 13 लाख रुपये किया।
