समाचार दृष्टि ब्यूरो/नाहन उद्योग, संसदीय मामले एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान 18 मई से 20 मई तक सिरमौर जिला के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान
लोगो को इस महीने नही मिल पाएगा सस्ती दालो का कोटा समाचार दृष्टि ब्यूरो/राजगढ़ राजगढ क्षेत्र के सभी राशन डिपुओं में अभी तक सस्ती दालों
15 व 16 मई को तहसील व उप तहसील में E-kyc करवाना करें सुनिश्चित समाचार दृष्टि ब्यूरो/नाहन उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री किसानसम्मान निधि योजना के अन्तर्गत मिलने वाली 14वीं किश्त उन्ही किसानों को जारी की जायगीजिनकी ई-.वाई.सी., लैण्ड सीडिगं व आधार सीडिंग बैंक अकाउंट के साथ पुर्ण हो चुकी है। उन्होंने बताया कि पात्र किसानों की सुविधा के लिए 15 व 16 मई 2023 को तहसील व उपतहसील स्तर पर स्पैशल कैम्प लगाए जा रहे हैं। उन्होंने जिला के सभी पात्र किसानों से आहवानकिया कि वह 15 व 16 मई को अपने ई-.वाई.सी., लैण्ड सीडिगं व आधार सीडिंग बैंक अकाउंटका कार्य पुर्ण कर लें ताकि भारत सरकार द्वारा दी जानें वाली आगामी 14वीं किश्त से वंचित न रहे। सुमित खिमटा ने बताया कि जिला सिरमौर में यह क्रमश 80%, 92% व 86% ही हुआ है। E-kyc कार्य को सौ प्रतिशत करने के लिए हर सप्ताह पंचायत स्तर पर कैम्प लगाए जा रहे है। उन्होंनेबताया कि E-kyc का कार्य स्वयं पी. एम. किसान पोर्टल (https//pmkisan.gov.in) पर जाकरभी किया जा सकता है।
जिला में 190274 महिला व 207082 पुरुष मतदाताओं सहित कुल 397356 मतदाता पंजीकृत समाचार दृष्टि ब्यूरो /नाहन जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा
समाचार दृष्टि ब्यूरो /नाहन उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने आज यहां सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिला सिरमौर में
नाहन में जिला के राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित समाचार दृष्टि ब्यूरो/नाहन आम जनमानस के नित्यप्रति के अनेकों कार्य राजस्व अधिकारियों से जुड़ें होते हैं
हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की शाखा सराहां द्वारा लगाया गया ग्राम पंचायत बनाहं धिंनी में जागरूकता अभियान का किया आयोजन समाचार दृष्टि ब्यूरो /सराहां
समाचार दृष्टि ब्यूरो /सराहां उपमंडल पच्छाद सुरला जनोट पंचायत में वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जन धन से जन सुरक्षा संतृप्ति अभियान का आयोजन किया
प्रदेश सरकार कर रही है युवाओं के साथ धोखा: – अमित समाचार दृष्टि ब्यूरो/शिमला भारत की जनवादी नौजवान सभा (डीवाईएफआई) राज्य कमेटी के आव्हान पर
वन विभाग की एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रायोगिक आधार पर वर्ष 2018 में खैर के पेड़ों के कटान की अनुमति कि थी प्रदान
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