भाजपा सांसद के सवाल पर लोकसभा में उजागर हुआ हिमाचल का स्मार्ट और सतत विकास मॉडल
समाचार दृष्टि ब्यूरो/शिमला
भाजपा सांसद सुरेश कश्यप द्वारा लोकसभा में स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर में केंद्र सरकार ने जो जानकारी प्रस्तुत की है, उससे हिमाचल प्रदेश की सशक्त भागीदारी और प्रभावी क्रियान्वयन स्पष्ट रूप से सामने आया है। सांसद सुरेश कश्यप ने प्रश्न के माध्यम से स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आईसीसीसी, नागरिक डेटा उपयोग, मूल्यांकन प्रक्रिया तथा विभिन्न राज्यों में कार्यों की प्रगति को लेकर सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी थी।
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लोकसभा में आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू द्वारा दिए गए उत्तर में बताया गया कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत देशभर में 100 स्मार्ट शहरों में एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर (ICCC) स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से शहरी सेवाओं की निगरानी, यातायात प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, सुरक्षा, स्वच्छता, जलापूर्ति और नागरिक सुविधाओं का रियल-टाइम प्रबंधन किया जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश को मिली विशेष उपलब्धि
केंद्र सरकार के लिखित उत्तर के अनुसार हिमाचल प्रदेश के दो स्मार्ट शहर — शिमला और धर्मशाला इस मिशन के अंतर्गत शामिल हैं। राज्य में कुल ₹1552 करोड़ की परियोजनाएँ स्वीकृत की गईं, जिनमें से ₹1294 करोड़ की 272 परियोजनाएँ (93%) पूर्ण की जा चुकी हैं, जबकि शेष 19 परियोजनाएँ प्रगति पर हैं। यह आंकड़ा हिमाचल प्रदेश की तेज कार्यान्वयन क्षमता और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाता है।
डेटा आधारित और नागरिक केंद्रित शासन
लोकसभा में दिए गए उत्तर में यह भी स्पष्ट किया गया कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आईसीसीसी के माध्यम से नागरिक डेटा का उपयोग यातायात प्रबंधन, आपदा प्रतिक्रिया, सार्वजनिक सुरक्षा, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल आपूर्ति जैसी सेवाओं को बेहतर बनाने में किया जा रहा है। साथ ही, सभी डेटा सुरक्षा मानकों, साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल और गोपनीयता नियमों का पूर्ण पालन किया जा रहा है।
सरकार ने यह भी बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट नागरिक सेवाएँ, डिजिटल गवर्नेंस, ई-सेवाएँ और मोबाइल एप आधारित शिकायत निवारण प्रणाली को भी सुदृढ़ किया गया है, जिससे शहरी जीवन अधिक सुगम, सुरक्षित और पारदर्शी बना है।
भाजपा सरकार की विकास नीति का प्रमाण
सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि लोकसभा में दिए गए इस उत्तर से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया स्मार्ट सिटी मिशन केवल एक योजना नहीं, बल्कि शहरी भारत के परिवर्तन की मजबूत आधारशिला है। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में भी स्मार्ट सिटी मिशन का सफल क्रियान्वयन इस बात का प्रमाण है कि भाजपा सरकार संतुलित, समावेशी और टिकाऊ विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि भाजपा विकास को केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे जमीनी स्तर पर ठोस परिणामों में बदलने का काम करती है और हिमाचल प्रदेश की जनता इसका प्रत्यक्ष लाभ उठा रही है।
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