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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय- सरकारी कर्मचारियों की ओपीएस बहाल

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राज्य के लगभग 1.36 लाख एनपीएस कर्मचारी होंगे लाभान्वित
मंत्रिमंडल ने 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये देने के कांग्रेस पार्टी के चुनावी वायदे के कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का निर्णय

समाचार दृष्टि ब्यूरो/शिमला

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल प्रथम बैठक में कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास जताने पर प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया।

मंत्रिमंडल ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उनके गतिशील और सशक्त नेतृत्व के लिए आभार व्यक्त किया जिसके फलस्वरूप प्रदेश में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में पार्टी को शानदार जीत हासिल हुई है।

मंत्रिमंडल ने कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को सरकार के नीति दस्तावेज के रूप में अपनाने का भी निर्णय लिया और सभी संबंधित मंत्री व सचिव और विभागाध्यक्ष इसे अक्षरशः लागू करेंगे।

मंत्रिमंडल ने वर्तमान में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना जिसे एनपीएस भी कहा जाता है, के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस प्रदान करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से राज्य के लगभग 1.36 लाख एनपीएस कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

मंत्रिमंडल ने कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव के दौरान राज्य में एक लाख रोजगार के अवसर सृजित करने के वायदे को लागू करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया है।

मंत्रिमंडल ने 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये देने के कांग्रेस पार्टी के चुनावी वायदे के कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया।

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