हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी सह समिति सिरमौर के अध्यक्ष डीआर शर्मा के नेतृत्व मे प्रीतिनिधी मण्डल ने
सांसद के समक्ष हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेट सेक्टर कर्मचारी 1999 पेंशन योजना अधिसूचना को बहाल करने बारे सौंपा ज्ञापन
समाचार दृष्टि/सराहां
हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी सह समिति सिरमौर के अध्यक्ष डीआर शर्मा के नेतृत्व में एक प्रीतिनिधी मण्डल सांसद व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप से गागल शिकोर ने आयोजित कार्यक्रम में अपनी मांगों को लेकर मिला। उपाध्यक्ष बलबीर राणा ने बताया कि उन्होंने सांसद के समक्ष हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेट सेक्टर कर्मचारी 1999 पेंशन योजना अधिसूचना को बहाल करने बारे ज्ञापन सौंपा है।
दिए ज्ञापन में उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनमें 20 निगम व बोर्ड शामिल हैं को सन 1999 में पेंशन योजना की अधिसुचना जारी की थी जिसके अंतर्गत सभी कर्मचारियों द्वारा पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए ऑप्शन भी दिए गए थे। इस अधिसूचना के तहत वर्ष 1999 से 2003 तक निगमों एवं बोर्डो से सेवानिवृत्त लगभग 1700 कर्मचारियों को हिमाचल सरकार द्वारा पेंशन लाभ दिया जा रहा है। लेकिन वर्ष 2004 में इस अधिसूचना को कॉंग्रेस सरकार ने निरस्त कर दिया था और उसके बाद जो भी कॉरपोरेट सेक्टर के लेफ्ट ऑउट 6730 कर्मचारी की अधिसूचना से पेंशन से वंचित रह गए थे।
उन्होंने बताया कि यह सारा मामला उस वक़्त हुआ जब हिमाचल प्रदेश ने 2004 के बाद सरकारी विभागों में किए गए भर्ती कर्मचारियों को एनपीएस के अंतर्गत लाया लेकिन 2004 से पूर्व जो कर्मचारी थे उनके लिए ओपीएस ही लागू रही। लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर के कर्मचारी जो 2004 से पहले लगे थे और जिन्होंने 1999 पेंशन योजना अधिसूचना के तहत ऑप्शन दिए थे उनको भी पेंशन देना बंद कर दिया।
प्रतिनिधि मंडल ने सांसद के समक्ष कहा कि सेवा निवृत्त कॉरपोरेट सेक्टर के कर्मचारियों को अधिसूचना 1999 पेंशन योजना बहाल करने की मांग करते रहे हैं परन्तु सरकार ने इस ओर अभी तक कोई ध्यान नही दिया और चूनावी वर्ष 2007 व 2017 में भाजपा ने अपने चुनावी वीजन दस्तावेज/संकल्प पत्र जारी किया था जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री सदस्य थे। परन्तु काफी समय बीत जाने के बाद भी इस अधिसूचना को बहाल नही किया गया है।
राणा ने बताया कि उन्हें सांसद सुरेश कश्यप ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उन्हें इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिलाया जाएगा ताकि उनकी इस मांग को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाए।
प्रतिनिधि मंडल में महामंत्री शेरजंग शर्मा, जीआर चौहान, विक्रम ठाकुर,रमन शर्मा, अमर सिंह तोमर, टीका राम शर्मा, गोविन्द शर्मा व सुरजीत सिंह समेत दर्जनों लोग शामिल थे।
